नगर निगम क्षेत्र में निर्माण की अटकी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो सकेगा। लगभग दो महीने की देरी के बाद अब नगर निगम का बजट पारित हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में नगर निगम प्रशासन ने सड़क, पुलिया, नाला आदि के काम के लिए 177 करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान किया है। विभिन्न वार्डों में निर्माण की लगभग 300 ऐसी योजनाएं हैं जो सामान्य बोर्ड और सशक्त स्थायी समिति से स्वीकृत है। उन योजनाओं पर निगम अब काम करा सकता है। चूंकि निगम का प्रारंभिक शेष लगभग 200 करोड़ रुपए है, इसलिए निर्माण योजनाओं के लिए आवंटन की भी प्रतीक्षा नहीं करनी होगी।
मौजूदा बोर्ड का कार्यकाल 9 जून को समाप्त हो रहा है। निगम के जानकार कर्मचारियों का कहना है कि अगर कार्यकाल खत्म हो जाता है और तुरंत चुनाव नहीं भी कराया जाता है तो निर्माण योजनाएं नहीं रुकेंगी। क्योंकि इस बीच वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कार्यपालक पदाधिकारी में शक्ति निहित हो जाएगी। चूंकि कई योजनाएं पहले से सामान्य बोर्ड और सशक्त स्थायी समिति से स्वीकृत हैं। इसलिए कार्यपालक पदाधिकारी यानी नगर आयुक्त अपने विवेक से चयनित योजनाओं पर काम करा सकते हैं। योजना शाखा प्रभारी रेहान अहमद बताते हैं कि जब तक बोर्ड का कार्यकाल है तब तक ऐसी व्यवस्था है कि पहले से पारित योजनाओं में आवंटन की उपलब्धता के बाद सभी पार्षदों से प्राथमिकता सूची ली जाती है। अगर बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो योजनाओं की प्राथमिकता नगर आयुक्त इंजीनियर से विमर्श कर स्वयं तय कर सकते हैं। नगर निगम के कर्मचारियों का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पंचम वित्त आयोग और मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना से भी अच्छी राशि मिलने की उम्मीद है। इसलिए निर्माण कार्य में बाधा नहीं आएगी।
किस तरह के निर्माण के लिए कितनी राशि का प्रावधान
डंपिंग ग्राउंड में निर्माण कार्य के लिए – 11.50 करोड़
कंक्रीट सड़क और सड़कों का सौंदर्यीकरण – 103 करोड़
श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान में शेड – 14.54 करोड़
शौचालय निर्माण के लिए – 10 करोड़
पुलिया निर्माण के लिए – 1.15 करोड़
नाला निर्माण के लिए – 21.27 करोड़
प्याऊ निर्माण एवं बोरिंग – 21.27 करोड़